यतिबेला राज्यको सिंगो संरचनाको ध्यान यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ । उता अर्थ मन्त्रालय यही समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । बजेट निर्माणमा राखिने आर्थिक नीति तथा व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले लगातार निजी क्षेत्रका छाता संस्था र व्यवसायीहरूको सुझाव लिइरहेको छ । यस्तै, देशको आर्थिक स्थिति बिग्रँदै गएको र आयात बढिरहेको भन्दै सरकारले आयात गर्न नमिल्ने वस्तुहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।आगामी वर्षको बजेटमा के–कस्ता व्यवस्था गरेमा आयात न्यूनीकरण भई निर्यात प्रोत्साहन हुन्छ ? यस्तै, बढ्दो आयातले समस्यातर्फ उन्मुख हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी जोगाउन सकिन्छ ? यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
Discussion about this post