कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर

लर्निसखबर संवादाता
नेपालगन्ज, २५ मसिंर

भारतको शीर्ष अदालतले त्यहाँको सरकारले पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्न गरेको चार वर्षअघिको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ।

सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेको थियो।

एक करोड २० लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उक्त राज्यलाई समेत दुई सङ्घ प्रशासित भूभागमा विभाजित गरिएको थियो ।

उक्त अदालतले सरकारले त्यस क्षेत्रमा सन् २०२४ को सेप्टेम्बरभित्र निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने समेत बताएको छ।

पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत रूपमा त्यस क्षेत्रलाई ‘सक्दो छिटो’ राज्यको स्वरूप दिन आदेश दिएको छ।
आदेश सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भनेस् ‘जम्मू–कश्मीर राज्यलाई अन्य राज्यहरू भन्दा फरक आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार छैन।’

उक्त आदेशप्रति सहमत न्यायाधीश एसके कलले कश्मीरमा पछिल्ला केही दशकमा ‘राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाटू भएका मानवअधिकार हननको अनुसन्धानका लागि’ निष्पक्ष सत्य तथा मेलमिलाप आयोगू गठन गर्न सिफारिस गरेका छन्।

चुनावको मुखमा आएको आदेश

उक्त विशेषाधिकारको खारेज सन् २०१९ को चुनावमा मोदीले गरेका बाचाहरूमध्ये एक थियो।

र सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश उनले तेस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्न खोजिरहेका बेला आएको छ।

त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले यस आदेशलाई लिएर निराशा व्यक्त गरेका छन्।

जम्मू-कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले यसअघि ट्विटर भनिने एक्समा लेख्दै आफू ‘निराश भएको तर हरेस नखाएको’ बताएका छन्। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर जम्मू-कश्मीर क्षेत्र कुनैबेला राजारजौटाहरूको राज्य थियो जो ब्रिटिश राजको अन्त्यसँगै उपमहाद्वीप विभाजित हुँदा भारतमा गाँसिएको थियो।

परमाणुअस्त्र सम्पन्न छिमेकीहरू भारत र पाकिस्तानले त्यसयता कश्मीरलाई लिएर दुई युद्ध र बारम्बारका द्वन्द्व सामना गरेका छन्।

युद्ध विरामका लागि दुवैले सीमारेखामा सहमति जनाउँदै विभिन्न भागमा नियन्त्रण कायम राख्दै आएका छन्।

सोमवार बिहानदेखि कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

आदेशका मुख्य बुँदा

भारतसँग विलय भएपछि जम्मू–कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार छैन ।

राष्ट्रपति शासनको घोषणालाई चुनौती दिनु कानुनसम्मत हुँदैन ।

धारा ३७० एक अस्थायी प्रावधान थियो ।

जम्मू.कश्मीरको संविधानसभा विघटनपछि पनि राष्ट्रपतिको आदेशमा कुनै बन्देज हुँदैन ।

राष्ट्रपतिको शक्तिको प्रयोग दुर्भावनापूर्ण थिएन र राज्यको सहमति आवश्यक थिएन ।

लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनु कानुनसम्मत छ ।

जम्मू(कश्मीरलाई राज्यको मान्यता दिएर जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन हुनुपर्छ ।

धारा ३७० के हो ?

धारा ३७० जम्मू-कश्मीरलाई विशेष हैसियत दिएको भारतीय संविधानको एक त्यस्तो प्रावधान थियो जसले उक्त राज्यमा भारतीय संविधानको उपयोगितालाई सीमित गरिदिएको थियो।

संविधानको अनुच्छेद १ मा भारत राज्यहरूको सङ्घ हो भनी लेखिएको छ। जसबाहेक जम्मू-कश्मीरमा अन्य कुनै पनि धारा लागु थिएन। जम्मू-कश्मीरको आफ्नै छुट्टै संविधान थियो।

भारतका राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई आवश्यक परेमा कुनै पनि परिमार्जनसहित लागु गर्ने अधिकार थियो। तर, यसका लागि प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य थियो ।

उक्त प्रावधानमा भारतीय संसदलाई विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चारको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार मात्र रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसमा तिनलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत सीमाहरू तोकिएको थियो।

जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिले जम्मू कश्मीरको संविधान सभाको सहमतिमा मात्र यस प्रावधानलाई संशोधन गर्न सक्ने बताइएको थियो।

सन् १९५१ मा गठित जम्मू-कश्मीरको संविधान सभामा ७५ सदस्य थिए।

भारतको संविधानसभाले भारतीय संविधानको मस्यौदा तयार गरे जसरी नै त्यसले जम्मू-कश्मीरको संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

जम्मू-कश्मीरको संविधान सभा सन् १९५६ नोभेम्बर मा राज्यको संविधान लागु भएसँगै भङ्ग भएको थियो।

मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले यस प्रावधानलाई लामो समयदेखि कश्मीरको भारतसँग एकीकरणको दिशामा अवरोधको रूपमा हेर्दै आएको थियो। बीबीसी